बरेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नौकरी दिलाने के नाम पर ₹6.50 लाख की ठगी करने के आरोप में एडविन हरमन गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर युवक से लाखों रुपये ऐंठने का आरोप।

अर्जुन शस्त्र | बरेली

बरेली पुलिस ने खोला नौकरी के नाम पर ठगी का बड़ा खेल

थाना कोतवाली बरेली पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में एडविन हरमन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक युवक को नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज़ तैयार किए और ₹6.50 लाख की धनराशि हड़प ली। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

नौकरी का सपना दिखाकर लाखों रुपये ठगने का आरोप

पुलिस के अनुसार मिशन कंपाउंड, सिविल लाइंस निवासी जार्विन डेविस ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी ने उनके भाई को नौकरी दिलाने का भरोसा देकर ₹6.50 लाख ले लिए। आरोप है कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए और जब नौकरी नहीं मिली तथा रुपये वापस मांगे गए तो कथित रूप से जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 16/2026 दर्ज किया गया।

बरेली जंक्शन के पास से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने 9 जुलाई 2026 को बरेली जंक्शन के पास स्थित पुलिया के नीचे से एडविन हरमन (62 वर्ष) को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई।

पूछताछ में सामने आया अहम खुलासा

पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर धनराशि प्राप्त करता था। प्राप्त धनराशि का उपयोग वह अपने निजी शौक और व्यक्तिगत खर्चों में करता था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं अन्य लोग भी इसी तरह की ठगी का शिकार तो नहीं हुए।

इन धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा

आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 318(4), 336(3), 338, 340(2) एवं 351(2) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

इन पुलिसकर्मियों ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

इस कार्रवाई में थाना कोतवाली बरेली के प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, उपनिरीक्षक वैभव गुप्ता तथा हेड कांस्टेबल उमवीर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को बिना सत्यापन धनराशि न दें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत एवं विदाई

बरेली, 5 जुलाई 2026। संजय नगर क्षेत्र से बाबा श्री अमरनाथ बर्फानी के पावन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जत्था श्रद्धा, उत्साह और भक्तिभाव के साथ रवाना किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष राजीव कश्यप के नेतृत्व में निकले इस धार्मिक जत्थे को वैदिक मंत्रोच्चार, तिलक, पटका एवं पुष्पवर्षा के साथ सम्मानपूर्वक विदाई दी गई।

भाजपा नेताओं ने दी शुभकामनाएं

इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट अनिल कुमार सक्सेना, प्रदीप सक्सेना, भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी बंटी ठाकुर तथा पार्षद बबलू पटेल ने श्रद्धालुओं को पटका पहनाकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना किया। सभी नेताओं ने भगवान भोलेनाथ से यात्रियों की सुरक्षित, मंगलमय एवं सफल यात्रा की कामना की।

अमरनाथ यात्रा आस्था, तप और सनातन संस्कृति का प्रतीक

भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी बंटी ठाकुर ने कहा कि अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, आस्था और सनातन संस्कृति से जुड़ने का पावन अवसर है। उन्होंने कहा कि कठिन पर्वतीय मार्गों पर श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है तथा भारतीय जनता पार्टी सदैव सनातन परंपराओं और धार्मिक यात्राओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध रही है।

10 श्रद्धालुओं का जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना

मंडल अध्यक्ष राजीव कश्यप के नेतृत्व में रवाना हुए जत्थे में संजय कश्यप, ओम प्रकाश, रामौतार कश्यप, अमित उपाध्याय, राजीव कुमार, सुनील कुमार, मयंक पांडेय, रविंद्र शर्मा, मंगल सिंह एवं नरोत्तम शर्मा शामिल रहे।

‘बम-बम भोले’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष से भक्तिमय हुआ वातावरण

यात्रा से पूर्व सभी श्रद्धालुओं का तिलक कर, पटका पहनाकर एवं पुष्पवर्षा के साथ स्वागत किया गया। ढोल-नगाड़ों की गूंज और “बम-बम भोले” तथा “हर-हर महादेव” के जयघोष से पूरा संजय नगर क्षेत्र शिवमय हो उठा। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी सफल यात्रा की मंगलकामनाएं दीं।

सफल एवं सुरक्षित यात्रा के लिए सामूहिक प्रार्थना

कार्यक्रम के समापन पर सभी श्रद्धालुओं और उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में “हर-हर महादेव” का उद्घोष करते हुए बाबा श्री अमरनाथ बर्फानी से सभी यात्रियों की सुरक्षित, सफल एवं मंगलमय यात्रा तथा देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की।

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दर्द की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़े दिखे कांग्रेस महानगर अध्यक्ष

बरेली। फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सैदापुर में हाल ही में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद कांग्रेस महानगर अध्यक्ष दिनेश दददा एडवोकेट पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने परिवार के दुख में सहभागी बनते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया तथा प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की।

पिता-पुत्र की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

जानकारी के अनुसार, परिवार के पांच सदस्य ई-रिक्शा से जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए गैस टैंकर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण हादसे में 55 वर्षीय शालिगराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उनके 23 वर्षीय पुत्र सतीश कुमार ने बाद में दम तोड़ दिया। वहीं सतीश कुमार की पत्नी सहित परिवार के तीन अन्य सदस्य घायल हैं और उनका उपचार जारी है।

गैस टैंकर चालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग

कांग्रेस महानगर अध्यक्ष दिनेश दददा एडवोकेट ने प्रशासन से दोषी गैस टैंकर चालक के विरुद्ध सख्त एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को हरसंभव सरकारी सहायता और न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

कांग्रेस पदाधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर उपाध्यक्ष उल्फत सिंह कठेरिया, ब्लॉक अध्यक्ष बागेश कुमार, राजेश यादव, राजेंद्र कुमार, जीशान अफरीदी सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

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संदर्भ : बरेली में हाल ही में संपत्ति से जुड़े एक प्रशासनिक मामले के बाद जमीन के मामलों को लेकर कई सवाल उठे हैं। यह संपादकीय उसी विषय पर आम लोगों के हित में लिखा गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या मामले पर फैसला देना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार की बात रखना है।

जमीन का मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता

जब किसी जमीन या संपत्ति पर प्रशासन कार्रवाई करता है, तो बात सिर्फ एक व्यक्ति या एक मामले तक सीमित नहीं रहती। इससे लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि क्या जमीन का रिकॉर्ड पूरी तरह सही है, क्या कागजों की ठीक से जांच होती है और क्या ऐसी घटनाओं को पहले ही रोका जा सकता था।

जमीन के झगड़े आखिर होते क्यों हैं?

अधिकतर विवाद पुराने रिकॉर्ड, गलत कागज, समय पर जांच न होने और लापरवाही की वजह से पैदा होते हैं। कई बार लोग बिना पूरी जानकारी लिए जमीन खरीद लेते हैं, तो बाद में उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर शुरुआत में ही सही जांच हो जाए, तो ऐसे कई विवाद पैदा ही नहीं होंगे।

सरकार और प्रशासन क्या कर सकते हैं?

सरकार को चाहिए कि जमीन का पूरा रिकॉर्ड साफ़ और ऑनलाइन उपलब्ध हो। हर रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज की अच्छी तरह जांच हो। जहां गड़बड़ी मिले, वहां तुरंत कार्रवाई हो। अगर व्यवस्था मजबूत होगी तो गलत काम करने वालों की हिम्मत अपने आप कम हो जाएगी।

आम लोगों को भी सावधान रहना होगा

जमीन खरीदने से पहले उसके सभी कागज अच्छी तरह जांच लें। सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला न करें। खतौनी, नक्शा, मालिकाना हक और दूसरे जरूरी दस्तावेज जरूर देख लें। थोड़ी सी सावधानी आपको आगे चलकर बड़े नुकसान से बचा सकती है।

अब समय बदलाव का है

आज तकनीक का दौर है। इसलिए जमीन का रिकॉर्ड भी पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। अगर हर जानकारी आसानी से मिल जाए और हर काम नियम के अनुसार हो, तो जमीन के झगड़े काफी कम हो सकते हैं। इससे जनता का भरोसा भी बढ़ेगा और ईमानदार लोगों को परेशानी नहीं होगी।

संपादकीय की बात

किसी भी कार्रवाई का मकसद सिर्फ कार्रवाई करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां भविष्य में ऐसे मामले कम से कम हों। कानून सबके लिए बराबर हो, रिकॉर्ड साफ़ हों और जांच ईमानदारी से हो। यही एक मजबूत व्यवस्था और बेहतर समाज की पहचान है।

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183वीं पुण्यतिथि पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 100 से अधिक लोगों को मिला परामर्श और दवा, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने कहा— जनसेवा ही सबसे बड़ा धर्म

कैंट विधायक ने श्रद्धांजलि अर्पित कर बढ़ाया चिकित्सकों का उत्साह

बरेली। रामपुर बाग स्थित आनंद आश्रम में होम्योपैथी के जनक डॉ. सैमुअल हैनिमैन की 183वीं पुण्यतिथि श्रद्धा, सेवा और समर्पण के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने डॉ. हैनिमैन के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आनंद आश्रम वर्षों से निःस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहा है। यहां संचालित होम्योपैथिक चिकित्सालय जरूरतमंद लोगों को बेहतर परामर्श और उपचार उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी आज कम खर्च में प्रभावी उपचार का भरोसेमंद माध्यम बन चुकी है।

100 से अधिक मरीजों को मिला निःशुल्क उपचार

श्री स्वामी शुकदेवानंद धर्मार्थ होम्योपैथिक चिकित्सालय में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 100 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त किया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का परीक्षण कर निःशुल्क होम्योपैथिक दवाओं का वितरण किया। साथ ही लोगों को स्वस्थ जीवनशैली और रोगों से बचाव संबंधी आवश्यक जानकारी भी दी गई।

डॉ. लव आनंद की सेवा भावना की सराहना

मंत्री अनिल अग्रवाल ने चिकित्सा शिविर को सफल बनाने में सहयोग देने वाले होम्योपैथिक एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों एवं चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आनंद आश्रम में लंबे समय से सेवाएं दे रहे डॉ. लव आनंद के समर्पण, सेवा भावना और मरीजों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की मुक्तकंठ से प्रशंसा की।

इनकी रही गरिमामयी उपस्थिति

कार्यक्रम में प्रेम शंकर अग्रवाल, मंत्री अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, डॉ. दीपक सक्सेना, डॉ. राहुल, डॉ. विकास वर्मा, डॉ. प्रवीण गुप्ता, मीडिया प्रभारी अनुज अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, राजू तथा शशिकांत मोदी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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जंतर-मंतर पर बैठा युवा सिर्फ अपना नहीं, देश का भविष्य बचाने की बात कर रहा है

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र कई दिनों से शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग साफ है—परीक्षा व्यवस्था ईमानदार हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जाए। कुछ प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं और उनकी सेहत को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनकी आवाज़ उन लोगों तक पहुँच रही है, जिनके हाथ में फैसला है?

NEET विवाद ने भरोसे को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाई

परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं होती, वह लाखों परिवारों के सपनों का नाम होती है। जब किसी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तो मेहनत करने वाले छात्र खुद से पूछने लगते हैं—क्या केवल मेहनत ही काफी है? यही भरोसा वापस लाना आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

पहले भी ऐसे मौके आए, जब लोगों ने जवाब मांगा

यह पहली बार नहीं है जब देश में बड़े मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं। मणिपुर हिंसा के दौरान भी कार्रवाई और संवाद के समय को लेकर बहस हुई। किसान आंदोलन एक वर्ष से अधिक चला और बाद में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के आंदोलन ने भी पूरे देश का ध्यान खींचा और लोगों ने पूछा कि शिकायतों का समाधान जल्दी क्यों नहीं हुआ। आज छात्र भी वही सवाल पूछ रहे हैं—क्या हमारी बात भी देर से ही सुनी जाएगी?

सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है

सरकार किसी भी दल की हो, जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। सवाल पूछना देश के खिलाफ नहीं होता, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने का तरीका होता है। जनता चाहती है कि उसकी बात सुनी जाए, उस पर जवाब दिया जाए और समय रहते फैसला लिया जाए।

देश का युवा इंतज़ार नहीं, भरोसा चाहता है

भारत दुनिया का सबसे युवा देश बनने की बात करता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि युवाओं का भरोसा मजबूत रहे। अगर एक छात्र का विश्वास टूटता है, तो केवल उसका नहीं, उसके पूरे परिवार का मन टूटता है। सरकार, संस्थाओं और समाज—तीनों की जिम्मेदारी है कि युवाओं को यह महसूस हो कि उनकी मेहनत का सम्मान होगा और न्याय समय पर मिलेगा।

अंतिम सवाल

आज सवाल किसी एक परीक्षा, एक आंदोलन या एक सरकार का नहीं है। सवाल उस भरोसे का है जिस पर लोकतंत्र खड़ा होता है। अगर जनता बार-बार सड़क पर उतरकर अपनी बात कहने को मजबूर हो जाए, तो हर जिम्मेदार संस्था को रुककर यह सोचना चाहिए कि आखिर कमी कहाँ रह गई।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं कि सरकार कितनी ताकतवर है। उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह अपने नागरिकों की आवाज़ कितनी ईमानदारी से सुनती है।

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विशेष रिपोर्ट | संपादक : अर्जुन देव सिंह
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बैंकिंग विस्तार को मिली नई दिशा

बरेली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा बरेली में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की दिशा में किए जा रहे संस्थागत प्रयास स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोहरा रोड क्षेत्र को लेकर बैंक की आधिकारिक प्रक्रियाओं को बैंकिंग नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

तेजी से विकसित हो रहा है दोहरा रोड क्षेत्र

पिछले कुछ वर्षों में दोहरा रोड क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार हुआ है। नई कॉलोनियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बढ़ती आबादी के साथ आधुनिक बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता भी लगातार बढ़ी है। ऐसे में बैंकिंग अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे संस्थागत प्रयास भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप माने जा रहे हैं।

व्यापार और आम नागरिकों के लिए सकारात्मक संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी क्षेत्र में मजबूत बैंकिंग नेटवर्क स्थानीय व्यापार, लघु उद्योग, किसानों, स्वरोजगार से जुड़े युवाओं और आम नागरिकों के लिए नई संभावनाएं लेकर आता है। बेहतर बैंकिंग सुविधाएं ऋण, डिजिटल बैंकिंग, सरकारी योजनाओं तथा अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाती हैं।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती

आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी शहर के विकास में मजबूत बैंकिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां वित्तीय सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं, वहां निवेश, व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलती है। इसी कारण बैंकिंग क्षेत्र में होने वाले संस्थागत प्रयासों को स्थानीय विकास के लिए सकारात्मक माना जाता है।

जनहित में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार आवश्यक

वित्तीय समावेशन देश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। बैंकिंग सेवाएं जितनी अधिक लोगों तक पहुंचेंगी, उतना ही आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा। तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करने वाली पहलें भविष्य के विकास की मजबूत नींव साबित हो सकती हैं।

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संपादकीय – अर्जुन देव सिंह

सुप्रीम कोर्ट का संदेश, पूरे देश के लिए

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि किसी विवाद पर पहले से दीवानी (Civil) मुकदमा चल रहा हो और बिना ठोस कारण वर्षों बाद उसी विवाद को आपराधिक (Criminal) मामला बनाकर FIR दर्ज कराई जाए, तो इसे कानून का दुरुपयोग माना जा सकता है। अदालत ने 23 वर्ष बाद दर्ज हुई ऐसी FIR को रद्द करते हुए न्याय व्यवस्था के मूल उद्देश्य को फिर से स्पष्ट किया है।

दीवानी विवाद को आपराधिक रंग देना उचित नहीं

देश में अक्सर देखा जाता है कि जमीन, संपत्ति, साझेदारी या पारिवारिक विवाद पहले दीवानी अदालत में चलते हैं, लेकिन बाद में दबाव बनाने या समझौते के लिए उन्हीं मामलों में आपराधिक धाराएं लगवाने का प्रयास किया जाता है। यदि ऐसा बिना पर्याप्त आधार के किया जाता है, तो इससे न केवल निर्दोष लोगों को वर्षों तक मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी अनावश्यक बोझ बढ़ता है।

न्यायालय का समय भी जनता की अमानत है

जब झूठे, दुर्भावनापूर्ण या अनावश्यक आपराधिक मुकदमे न्यायालयों तक पहुँचते हैं, तो उन लोगों के मामलों में भी देरी होती है जो वास्तव में न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यायालय का समय देश की अमानत है। उसका उपयोग केवल वास्तविक और गंभीर मामलों के लिए होना चाहिए।

कानून सुरक्षा का साधन बने, डर का नहीं

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय केवल एक FIR रद्द करने का आदेश नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि कानून का उद्देश्य न्याय दिलाना है, किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करना नहीं। यदि दीवानी विवाद है तो उसका समाधान दीवानी न्यायालय में होना चाहिए। आपराधिक कानून का उपयोग केवल वहीं होना चाहिए जहाँ वास्तविक अपराध के पर्याप्त आधार मौजूद हों।

समाज और व्यवस्था के लिए एक सीख

यह निर्णय नागरिकों, अधिवक्ताओं, जांच एजेंसियों और प्रशासन—सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। हर विवाद को आपराधिक रंग देना न्याय नहीं है। न्याय तभी मजबूत होगा जब कानून का उपयोग ईमानदारी से होगा और उसका दुरुपयोग रोकने की सामूहिक जिम्मेदारी निभाई जाएगी। यही विश्वास कानून के शासन (Rule of Law) की सबसे बड़ी ताकत है।

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बरेली। कृष्णा नगर फेज-2 के निवासी लगातार दो दिन और दो रात बिजली संकट से जूझते रहे। स्थानीय लोगों के अनुसार, ट्रांसफॉर्मर में बार-बार खराबी और आग लगने की घटनाओं के कारण पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित रही। बिजली न होने से पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

समाधान नहीं मिला तो सड़क पर उतरे लोग

समस्या का समाधान न होने पर कृष्णा नगर फेज-2 कमेटी के उपाध्यक्ष बलराम सिंह यादव के नेतृत्व में स्थानीय नागरिक एकजुट हुए। क्षेत्रवासियों ने पवन विहार फीडर स्थित विद्युत उपकेंद्र पहुंचकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया और शीघ्र समाधान की मांग की। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस के साथ बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

जनदबाव के बाद बदला गया ट्रांसफॉर्मर

स्थानीय नागरिकों की मांग और लगातार प्रयासों के बाद बिजली विभाग ने ट्रांसफॉर्मर बदलने की कार्रवाई की। ट्रांसफॉर्मर बदलते ही करीब दो दिन और दो रात से बाधित विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई। बिजली आने के बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली और पेयजल आपूर्ति सहित सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर लौट आया।

बलराम सिंह यादव के प्रयासों की सराहना

स्थानीय लोगों का कहना है कि कृष्णा नगर फेज-2 कमेटी के उपाध्यक्ष बलराम सिंह यादव ने पूरे घटनाक्रम के दौरान लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए रखा, क्षेत्रवासियों को संगठित किया और समस्या के समाधान तक सक्रिय भूमिका निभाई। स्थानीय नागरिकों ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए इसे सामूहिक एकजुटता की जीत बताया।

व्यवस्था पर उठे सवाल

क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि समय रहते ट्रांसफॉर्मर बदल दिया जाता और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई होती, तो लोगों को दो दिन और दो रात तक बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहना पड़ता। यह घटना बिजली व्यवस्था की कार्यप्रणाली और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

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मुरादाबाद संवाददाता – राज शर्मा

15 साल बाद आया फैसला, लेकिन इंतज़ार बहुत लंबा था

मुरादाबाद के चर्चित मैनाठेर कांड में करीब 15 साल बाद अदालत का फैसला आया है। दोषियों को सजा मिली है। यह फैसला बताता है कि कानून देर से सही, लेकिन अपना काम करता है। यह उन लोगों के लिए भी संदेश है जो सोचते हैं कि समय बीतने के बाद अपराध भुला दिए जाएंगे।

लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है

फैसले से पीड़ित परिवारों को राहत जरूर मिली होगी, लेकिन क्या 15 साल का इंतज़ार आसान था? इतने लंबे समय तक अदालतों के चक्कर लगाना, उम्मीद बनाए रखना और हर तारीख का इंतज़ार करना किसी भी परिवार के लिए आसान नहीं होता। इसलिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर न्याय जल्दी मिलता, तो क्या लोगों का भरोसा और मजबूत नहीं होता?

न्याय के साथ समय भी बहुत ज़रूरी है

अदालत का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन हमारी व्यवस्था को यह भी सोचना होगा कि गंभीर मामलों का फैसला जल्दी कैसे हो। जब अपराधी को समय पर सजा मिलती है, तो समाज में कानून का भरोसा बढ़ता है और अपराध करने वालों में डर भी पैदा होता है।

हिंसा कभी समाधान नहीं होती

किसी भी विवाद का हल हिंसा या कानून को अपने हाथ में लेने से नहीं निकलता। हमारे देश में अदालतें इसी लिए हैं कि हर मामले का फैसला कानून के अनुसार हो। हमें कानून और संविधान पर भरोसा रखना चाहिए।

यही सबसे बड़ी सीख है

मैनाठेर कांड का यह फैसला सिर्फ एक पुराने केस का अंत नहीं है, बल्कि यह याद दिलाता है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। अब जरूरत इस बात की है कि आने वाले समय में लोगों को न्याय के लिए 15 साल तक इंतज़ार न करना पड़े। न्याय तभी सबसे मजबूत माना जाएगा, जब वह समय पर भी मिले।

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