Arjun Shastra News
उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े मामलों के समाधान और दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन को योगी सरकार ने प्राथमिकता में रखा है। इससे राजस्व परिषद के कामकाज में भी काफी इजाफा हुआ है। इसलिए यूपी में घरौनी दर्ज करने का अभियान चल रहा है। इसके अलावा चकबंदी, व्यक्तिगत दस्तावेज मसलन विभिन्न प्रमाणपत्रों के सत्यापन व निर्गत किए जाने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की गई है। फसलों के सर्वे से लेकर आपदा राहत जैसे अभियानों में भी राजस्व कर्मचारियों की भूमिका रहती है। इसे देखते हुए राजस्व परिषद में अलग-अलग संवर्गों में पदों के पुनर्गठन पर मंथन किया गया है। दूसरे राज्यों के मॉडल के अध्ययन का प्रस्ताव भी बनाया जा रहा है।
