₹20,000 करोड़ का स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट तमिलनाडु सरकार ने किया रद्द
मुख्यमंत्री विजय के फैसले से अडानी समूह की महत्वाकांक्षी योजना पर लगी रोक
अर्जुन शस्त्र डेस्क | चेन्नई
चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में प्रस्तावित लगभग ₹20,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला लिया है। इस फैसले को अडानी समूह के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि परियोजना की लागत, वित्तीय बोझ और पारदर्शिता से जुड़े सवालों को देखते हुए इस योजना को आगे बढ़ाना उचित नहीं माना गया।
क्या था पूरा मामला?
स्मार्ट मीटर परियोजना का उद्देश्य राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आधुनिक मीटर लगाना था। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹20,000 करोड़ बताई गई थी। परियोजना से बिजली वितरण व्यवस्था को डिजिटल बनाने और बिलिंग प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने का दावा किया गया था।
सरकार ने क्यों लिया फैसला?
तमिलनाडु सरकार का कहना है कि परियोजना की लागत अत्यधिक थी और इससे राज्य के बिजली तंत्र पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ सकता था। सरकार ने परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के बाद इसे रद्द करने का निर्णय लिया।
राजनीतिक गलियारों में तेज हुई चर्चा
परियोजना रद्द होने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष और विभिन्न संगठनों द्वारा पहले भी इस परियोजना को लेकर सवाल उठाए जाते रहे थे। अब सरकार के फैसले के बाद इस मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है।
आगे क्या होगा?
सरकार अब बिजली क्षेत्र में सुधार और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक योजनाओं पर विचार कर रही है। आने वाले समय में राज्य सरकार नई नीति या संशोधित योजना ला सकती है।
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