अर्जुन शस्त्र हेल्प डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने धर्मांतरण से जुड़े राज्य स्तरीय कानूनों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। याचिका में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या anti-conversion laws संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और निजता (Right to Privacy) जैसे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं। न्यायालय ने इस संबंध में सरकार से अपना आधिकारिक पक्ष स्पष्ट करने को कहा है।
यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा 02 फरवरी 2026 को जारी किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि याचिका में उठाए गए संवैधानिक मुद्दे गंभीर प्रकृति के हैं और इन पर सरकार की प्रतिक्रिया आवश्यक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कोई अंतरिम या अंतिम आदेश नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत केंद्र और राज्यों से जवाब तलब किया गया है। सरकारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष दाखिल करना होगा।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से चर्च, ईसाई समुदाय या किसी धार्मिक संस्था के खिलाफ कोई नया आदेश या निर्देश जारी नहीं किया गया है। यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है और मामला फिलहाल विचाराधीन है। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई के बाद ही सामने आएगा।
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नोट: यह खबर न्यायालयीन कार्यवाही पर आधारित है।
